Punjab news point : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसे कॉलेजियम की ओर से की गई सिफारिशों के बारे में संवेदनशील सामग्री प्राप्त हुई है, जिसके कारण विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी हो रही है.
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की ओर से यह जवाब अधिवक्ता हर्ष विभोर सिंघल की ओर से दायर याचिका के जवाब में आया है, जिसमें केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अधिसूचित करने के लिए एक निश्चित समय सीमा की मांग की गई है.
याचिका में कहा गया है कि यदि कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है, या यदि नियुक्तियों को निर्दिष्ट अवधि के अंदर अधिसूचित नहीं किया जाता है, तो नियुक्तियों को पुष्टि माना जाना चाहिए. इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने पीठ के सामने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक डोमेन में संवेदनशील सामग्री का खुलासा करना संस्थान या इसमें शामिल न्यायाधीशों के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा, उन्होंने कहा, “मुझे कुछ जानकारी मिली है, जो गोपनीय और संवेदनशील है, और मैं इसे रिकॉर्ड में रखना चाहूंगा.”
