ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ-2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸੌਂਪਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ) ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
