Punjab news point : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਛੇੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇਹ ਕਲਰਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਖਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
