Punjab news point : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੇਪੋ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰ, ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਛੇ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
