Punjab news point : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਤਰੀਕ ਆਦਿ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
