Punjab news point : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ
2019 ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੂਰਤ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੋਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮ.ਪੀ.
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
