Punjab news point : ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਨੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 33 (5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ SFJ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 10 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, SFJ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ‘ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
