Punjab news point : ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਲਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ (ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ BBMB (ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
