Punjab news point : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 11 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1961, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਟ 1969, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2019, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 2020, ਆਈ.ਕੇ.ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
