बेरोजगारी पर सरकार को राहत

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Punjab news point :देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रही है। मोदी सरकार को इस मुद्दे पर विपक्ष के तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ा है। ऐसे में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी ‘प्राइमस पार्टनर्स’ की रिपोर्ट सरकार के लिए कुछ राहत भरी हो सकती है। इस रिपोर्ट में उस सेक्टर पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें वर्ष 2030 तक प्रत्यक्ष रूप से 5.5 करोड़ नौकरियां और 5.6 करोड़ स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने की क्षमता है। ऐसे में जाहिर है यदि सरकार इस सेक्टर पर फोकस करती है, तो बेरोजगारी से जुड़े तीखे सवालों की धार कुछ हद तक कुंद हो सकती है।

अपार क्षमता मौजूद

‘प्राइमस पार्टनर्स’ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि देश के सहकारी क्षेत्र यानी को-ऑपरेटिव सेक्टर साल 2030 तक प्रत्यक्ष रूप से 5.5 करोड़ नौकरियां और 5.6 करोड़ स्वरोजगार के अवसर निर्मित करने की क्षमता रखता है। इस तरह, कुल 11 करोड़ लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया जा सकता है।  रिपोर्ट के अनुसार,  भारत का सहकारी तंत्र वैश्विक स्तर पर 30 लाख सहकारी समितियों में से करीब 30% (करीब 9 लाख) समितियों का प्रतिनिधित्व करता है। देश आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए इस सेक्टर में मौजूद अपार क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए तैयार है।

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