PNP :: ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 13.9 ਏਕੜ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 63.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੱਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।