जालंधर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य निवासियों को बड़ी राहत देते हुए चेंज ऑफ लैंड यूज़ (सी.एल.यू.) जारी करने और कॉलोनियों सम्बन्धी मंजूरी देने के लिए जि़ला स्तर पर नगर निगम कमिश्नरों और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों को समर्थ बनाया गया है।
स्थानीय सरकारें मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निझ्झर ने बताया कि म्यूंसीपल कॉरपोरेशनों के कमिश्नर और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर को सी.एल.यू. और कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए समर्थ अथॉरिटी बनाया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब सी.एल.यू और बिल्डिंग प्लान की मंज़ूरी के मामले जि़ला स्तर पर ही निपटाए जाएंगे। यह कदम न केवल लोगों को सुविधा देगा बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा।
सरकार आसानी से सुविधाएं देगी
मंत्री ने कहा कि मान सरकार लोगों को बिना किसी देरी और आसानी से सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य निवासियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए शहरों के बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने की दिशा में तेज़ी से काम कर रही है। विभाग के समूह अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में किसी भी अवैध कॉलोनी के निर्माण न होने देने की हिदायत करते हुए डॉ. निझ्झर ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित बनाएं कि किसी भी ग़ैर-कानूनी/ अनाधिकृत कॉलोनी को विकसित न होने दिया जाए।
उन्होंने कहा कि सी.एल.यू. और बिल्डिंग प्लान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे जि़ला स्तर पर ही सेवाओं की प्रक्रिया और डिलीवरी आसानी से मिल सके। उन्होंने लोगों को भी अपील की कि वह ग़ैर-कानूनी कॉलोनियों में अपने जि़ंदगी भर की कमाई खऱाब न करें। शिकायत निवारण प्रणाली को मज़बूत करने के लिए कमिश्नर नगर निगम और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर हफ़्ते में एक दिन, प्राथमिक रूप से गुरूवार को सुबह 11.00 से 1.00 बजे तक शहर निवासियों की शिकायतों की सुनवाई करेंगे और महीने के एक निर्धारित दिन सभी अधिकारियों के साथ अपने अधीन क्षेत्र में जाकर लोक शिकायत कैंप लगाएंगे और शहर निवासियों को आ रही मुश्किलों का समाधान करेंगे। इस दिन कोई भी दफ़्तरी दौरा या मीटिंग नहीं की जाएगी।
अधिकारियों को सख़्त हिदायतें
इसी दौरान स्थानीय सरकारें मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निझ्झर ने अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान हिदायत की कि सभी बुनियादी ढांचे के प्रोजैक्टों में गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाना और चल रहे कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सफ़ाई और सार्वजनिक पख़ानों एवं पार्कों की सफ़ाई के लिए लोगों की हिस्सेदारी को प्रोत्साहित किया जाए और मॉनसून के लिए फौगिंग का शड्यूल बनाया जाए। हरेक शहरी इकाई में फौगिंग के लिए नोडल अफ़सर नियुक्त किए जाएं। शहरों में खुले में कूड़ो के डम्प/कूड़े के प्वाइंटों को घटाने के लिए नयी नीति अमल में लाई जाए। प्रॉपरटी टैकस की वसूली बढ़ाने और 30 सितम्बर (छूट की समय-सीमा) से पहले वार्ड वार कैंप लगाए जाएँ।
