Punjab news point, ਮੋਗਾ : ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਲੱਸਟਰ,ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2000,5000 ਅਤੇ 25000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2023 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ . ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ . ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਅਬ-ਦਾਬ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆਂ ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਦਾਸ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਛੜ ਜਾਣਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ,ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਝੋਰੜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਕੂਲ,ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20000, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 50000 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 100000 ਰੁਪਏ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਮੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ,ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆਂ,ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਭਗਤਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ,, ਮੈਡਮ ਮਧੂ, ਮਮਤਾ ਕੌਸ਼ਲ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
