Punjab news point : 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. ‘एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई’ वाली स्थिति है. पार्टी के दो वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही ED की हिरासत में हैं. अब प्रवर्तन निदेशालय ने ‘आप’ के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी तलब कर लिया है.
केजरीवाल भी मुश्किल मेंदिल्ली CM केजरीवाल को PMLA के तहत समन जारी किया गया है और 2 नवंबर को ED ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. ईडी ने अपनी चार्जशीट में कई बार केजरीवाल के नाम का जिक्र किया है. कहा है कि दिल्ली की विवादित आबकारी नीति-2021-22 को तैयार करने और लागू करने के संबंध में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के तमाम नेता, केजरीवाल के संपर्क में थे.
यह नीति अब रद्द की जा चुकी है. बता दें कि यह पहला मौका नहीं है, जब केजरीवाल को समन मिला है. इस मामले में CBI भी उनसे पूछताछ कर चुकी है.
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2024 से पहले बुरी ‘फंसी’ केजरीवाल की पार्टी, जानिये AAP को क्या डर सता रहा
2024 से पहले बुरी ‘फंसी’ केजरीवाल की पार्टी, जानिये AAP को क्या डर सता रहा
AAP के दो धुरी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से जेल में हैं. अब ED ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी तलब कर लिया है.
NEWS18 हिंदी
LAST UPDATED : OCTOBER 31, 2023, 11:07 IST
WRITTEN BY :
PRABHAT UPADHYAY
लोकसभा चुनाव से पहले आप के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है.
लोकसभा चुनाव से पहले आप के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है.
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2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. ‘एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई’ वाली स्थिति है. पार्टी के दो वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही ED की हिरासत में हैं. अब प्रवर्तन निदेशालय ने ‘आप’ के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी तलब कर लिया है.
केजरीवाल भी मुश्किल मेंदिल्ली CM केजरीवाल को PMLA के तहत समन जारी किया गया है और 2 नवंबर को ED ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. ईडी ने अपनी चार्जशीट में कई बार केजरीवाल के नाम का जिक्र किया है. कहा है कि दिल्ली की विवादित आबकारी नीति-2021-22 को तैयार करने और लागू करने के संबंध में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के तमाम नेता, केजरीवाल के संपर्क में थे.
यह नीति अब रद्द की जा चुकी है. बता दें कि यह पहला मौका नहीं है, जब केजरीवाल को समन मिला है. इस मामले में CBI भी उनसे पूछताछ कर चुकी है.
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8 महीने से जेल में सिसोदिया
उधर, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक दिन पहले ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है. अदालत ने यह भी कहा कि अगर सुनवाई की कार्यवाही में देरी होती है तो सिसोदिया 3 महीने में इन मामलों में जमानत के लिए फिर आवेदन कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऐसा लगता है कि सिसोदिया को कम से कम जनवरी तक राहत मिलती नहीं दिख रही है.
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री करीब 8 महीने से सलाखों के पीछे हैं. 26 फरवरी को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित भूमिका के लिए सिसोदिया को गिरफ्तार किया. बाद में 9 मार्च को ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया को गिरफ्तार किया.
