Punjab news point : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕੁੱਲ 114 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 90 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੀਓਕੇ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 90 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 107 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 114 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 06 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 01 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
