Punjab news point : एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। नए वित्त वर्ष में आम जनता से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इसके साथ ही कुछ नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं।
ऐसा ही एक नियम केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित है। दरअसल, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) एक अप्रैल से लागू होने जा रही है। यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है। इसे अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और अब यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसके लागू होने से करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
इस योजना में निश्चित पेंशन का प्रावधान है। जिन कर्मचारियों ने 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही 10 से 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को सेवा अवधि के अनुपात में पेंशन मिलेगी। इसके अलावा, कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी दी जाती है
