ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

पंजाब राजनितिक

Punjab news point : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਲ.ਓ.ਆਈ. ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲ.ਓ.ਆਈ. ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *