Punjab news point : ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ
ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਕੋਹਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਧਨੋਵਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SCs) ਦੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SCs) ਦੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।