Punjab news point :पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के लंबित मुद्दों को हल करने के लिए मंगलवार को एक समिति का गठन किया. संबंधित मुद्दों में अब निरस्त किए जा चुके कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की बात भी शामिल है. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को राज्य के 32 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा हैं।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सीएम मान ने कहा कि समिति का नेतृत्व कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां करेंगे. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और किसान संघों के प्रतिनिधि तथा कृषि विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे. समिति 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों की मांगें जल्द से जल्द पूरी हों.
वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए एक बूंद भी पानी अतिरिक्त नहीं है. 28 दिसंबर को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की तरफ से बैठक बुलाई गई है. जिसमें पंजाब का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा. इसके अलावा सीएम मान की तरफ से जानकारी दी गई है कि पंजाब में 1 जनवरी से 13 अप्रैल तक एक विशेष मुहिम चलाई जाएगी जिसके तहत जमीन का सहमति से बंटवारा करने के लिए गांवों में कैंप लगाए जाएंगे. जिसके तहत अगर किसानों का जमीन के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद होगा तो उसमें कब्जे के आधार पर स्वामित्व तय किया जाएगा.
